Unified Pension scheme, UPS में क्या सब है बड़ी बातें, जहां देखे पूरी जानकारी
आज के इस पोस्ट में आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं जैसा कि आप सभी को पता है अभी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित बहुत सारी बातें चल रही है तो इस संबंध इस पोस्ट में सारी जानकारी दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा दी गई इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े।
Unified Pension Scheme, UPS में क्या सब है बड़ी बातें
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार के द्वारा 24 अगस्त को मंजूरी दी गई है और इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत 25 साल सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर 50% वेतन की पेंशन का वादा किया गया है। इस योजना का लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
आप सभी लोगों को बता दे की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दी गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा पीएम मोदी जी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बताया है अगर कोई भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों पर गर्व है और उन सभी को इन योजना का लाभ दिया जाएगा।।
Unified Pension Scheme, UPS क्या है?
- Unified Pension scheme सरकार की एक नई पहल को शुरू की गई है और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है|
- इस योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में और महंगाई भत्ता का 10% 6 महीने की सेवा के लिए दिया जाएगा।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दी दे दी गई है और इस योजना को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
- कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो है वह यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच में चयन कर सकते हैं और इसके NSP सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं|
- राज्य सरकार ने भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय भी ले सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को यह बता दे की Unified Pension scheme यूपीएस को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र को बनाया गया है।
| पोस्ट का नाम | Unified Pension scheme, UPS में क्या सब है बड़ी बातें, जहां देखे पूरी जानकारी |
| योजना का नाम | Unified Pension scheme |
| योजना का लक्ष्य | केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्थिर वेतन प्रदान करना। |
| कब लागू किया जाएगा | 1 अप्रैल 2025 से |
| न्यूनतम सेवा | 10 वर्ष |
| नवीनतम पेंशन राशि | 10000 प्रति महीने 10 वर्ष की सेवा पर दी जाएगी |
| पारिवारिक पेंशन | पारिवारिक पेंशन दिव्यांग कर्मचारी के पेंशन का 60% पति-पत्नी को दिया जाएगा |
| योजना को लागू करने वाला पहला | राज्य महाराष्ट्र |
Unified Pension Scheme benefits, UPS में क्या सब है बड़ी बातें
- Unified Pension scheme को मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है इस योजना में वर्तमान कर्मचारी और नई नियुक्ति कर्मचारी दोनों को शामिल की गई है।
- जो भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अभी व्रत वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो वह आगे यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी स्विच कर सकते हैं और उन कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार यानी की पत्नी या पति को पेंशन के रूप में 60% लाभ दी जाएगी।
- अभी इस योजना को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है लेकिन राज्य सरकार भी इस योजना को अपनी कर्मचारियों के लिए लागू कर सकते हैं और इस देर लागू करने के लिए निर्णय राज्य स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ आपको तभी दिया जाएगा जवाब 10 वर्षों तक सेवा में रहेंगे।
इस पोस्ट के अंतर्गत मैंने आपको Unified Pension scheme से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी है अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें।
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Posted by – Rohit kumar
FAQ Unified Pension scheme
Unified Pension Scheme, UPS क्या है?
Unified Pension scheme सरकार की एक नई पहल को शुरू की गई है और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है|
इस योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में और महंगाई भत्ता का 10% 6 महीने की सेवा के लिए दिया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दी दे दी गई है और इस योजना को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
